सर्दी सत्र के दौरान संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पल्स बाजार से संबंधित सरकार की नीतियों पर चर्चा की। चौहान ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई राज्य सरकार MSP पर पल्स की खरीदी में ढिलाई दिखाती है या उन्हें आवंटित की गई मात्रा नहीं खरीदती है, तो केंद्रीय सरकार के एजेंसियां, जैसे NAFED, खरीदारी में हस्तक्षेप करेंगी। चौहान ने यह भी बताया कि अरहर, मसूर और उड़द दालों की 100% खरीदारी का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। उन्होंने कर्नाटका सरकार पर 2024-25 के लिए अरहर खरीदी के लक्ष्य को पूरा न करने का आरोप लगाया, जिससे इस मुद्दे में और बढ़ोतरी हुई। वहीं, सरकार किसान की आय और विश्वास को मजबूत करने के लिए MSP खरीदी में निरंतर सुधार कर रही है। एक ओर जहां सरकार देश को पल्स उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर, उपभोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात अभी भी आवश्यक है। इसलिए, सरकार ने 2030-31 तक पल्स उत्पादन में 12.7% की वृद्धि का लक्ष्य तय किया है, जो पल्स आत्मनिर्भरता मिशन के तहत है। इसके अलावा, भारत म्यांमार, मोजांबिक और मलावी के साथ अपनी पांच वर्षीय पल्स आयात समझौते को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि मौजूदा समझौता समाप्त होने वाला है। विदेश मंत्रालय इन देशों के साथ बातचीत करेगा, और एक नया समझौता जारी किया जाएगा जब दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाएगा। वर्तमान समझौते के तहत, भारत म्यांमार से 1 लाख टन अरहर और 2.5 लाख टन उड़द, मोजांबिक से 2 लाख टन अरहर, और मलावी से 50,000 टन अरहर आयात करता है जिससे कुल 3.5 लाख टन अरहर और 2.5 लाख टन उड़द का आयात होता है। सरकार का मानना है कि नवीनीकरण समझौते के तहत आयात की मात्रा स्थिर रहेगी, क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारतीय बाजार पर निर्भर है। 2025-26 अवधि के लिए, अरहर का घरेलू उत्पादन 36 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि वार्षिक उपभोग आम तौर पर 44-45 लाख टन के आसपास रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले वर्षों में अरहर और उड़द के आयात की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी।